🔴बिलासपुर की कोल वाशरी पर संकट, 5.0 MTPA विस्तार मुश्किल, 

🔴निदेशकों पर FIR व जेल का खतरा❗

बिलासपुर

ग्राम गतौरा स्थित M/s Clean Coal Enterprises Pvt. Ltd. व Hind Energy Group की कोयला वाशरी अब कानूनी घेरे में फंस गई है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, NGT, कलेक्टर, SP व IG को शिकायती पत्र भेजे जाने के बाद इस वाशरी का 0.96 से 5.0 MTPA तक विस्तार होना अब लगभग नामुमकिन माना जा रहा है।

🔴क्या है पूरा मामला:

1. जन-स्वास्थ्य आपातकाल:

वाशरी की जहरीली राख से रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म व पटरियां काली पड़ गई हैं। यात्रियों, बच्चों व रेलकर्मियों को सांस लेने में तकलीफ व आंखों में जलन है। यह BNS 2023 की धारा 271, 279 के तहत लोक न्यूसेंस व पर्यावरण दूषित करने का मामला है।

2. EC की शर्तों का उल्लंघन:

SEIAA ने 22.07.2013 को 0.96 MTPA की EC दी थी। आरोप है कि कंपनी ने रोजगार, CSR व प्रदूषण नियंत्रण की एक भी शर्त पूरी नहीं की। इसके बावजूद 5.0 MTPA विस्तार का प्रस्ताव दिया गया है।

3. कानूनी आधार:

NGT के OA 804/2017 व सुप्रीम कोर्ट के Hanuman Laxman Aroskar (2019) केस के मुताबिक बिना Compliance व Public Hearing के विस्तार अवैध है। EP Act 1986 की धारा 5 के तहत केंद्र सरकार को EC रद्द करने की शक्ति है।

🔴निदेशकों पर FIR व जेल का खतरा:

शिकायत में कंपनी के निदेशक सत्‍यदेव प्रसाद वर्मा, कमल कुमार केजरीवाल व संजय अग्रवाल के विरुद्ध BNS की धारा 105 Culpable Homicide, 271, 279, 318 Cheating, 316 Criminal Breach of Trust व PC Act 13(1)(d) के तहत FIR दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की गई है। 

BNS 105 में 10 साल तक व धारा 271, 318 में 7 साल तक की कैद का प्रावधान है। GST चोरी की पूर्व कार्रवाई भी दर्ज है। इन धाराओं और शिकायत में दी गई चेतावनियों के चलते अब संजय अग्रवाल व अन्य निदेशकों पर FIR दर्ज होने व जेल जाने के आसार बन गए हैं।

🔴केंद्रीय मंत्री से EP Act Sec 5 के तहत वाशरी बंद करने व 100 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाने की मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक को 24 घंटे में FIR दर्ज करने का अल्टीमेटम दिया गया है। कार्रवाई न होने पर अधिकारियों पर भी BNS 198 के तहत केस की चेतावनी है।

फिलहाल कंपनी की 5.0 MTPA विस्तार की योजना खटाई में है। प्रदूषण व कानूनी उल्लंघनों के चलते वाशरी का बनना/चलना अब मुश्किल माना जा रहा है।