🔴हिंद एनर्जी के काले कारनामों पर अब राष्ट्रपति भवन की नजर, 

🔴62 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार❗

🔴हत्या के प्रयास, मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी संपत्ति और आयकर चोरी के गंभीर आरोप, 2 साल से ROC छत्तीसगढ़ ने नहीं की कार्यवाही_

कोरबा

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के एक 62 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग कांति कुमार प्रधान की शिकायत पर अब राष्ट्रपति भवन ने संज्ञान लिया है। प्रार्थी ने HIND ENERGY AND COAL BENEFICATION (INDIA) LIMITED, CIN-U04010WB2005PLC132889 और इसके 12 निदेशकों पर करोड़ों की धोखाधड़ी, बेनामी संपत्ति, मनी लॉन्ड्रिंग, आयकर चोरी और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं।

कांति कुमार प्रधान ने बताया कि वे वर्ष 2006 से कंपनी में चपरासी के पद पर कार्यरत थे। कंपनी के निदेशक संजय अग्रवाल, पवन कुमार अग्रवाल, सतीश कुमार अग्रवाल, राजीव अग्रवाल समेत अन्य 8 निदेशकों ने उनकी निरक्षरता का फायदा उठाकर धोखे से उन्हें कंपनी का निदेशक बना दिया। इसके बाद उनके नाम पर करोड़ों रुपये की बेनामी संपत्ति खरीद ली गई।

वर्ष 2020 में आयकर विभाग द्वारा मामला उजागर होने पर जब प्रधान ने पुलिस को सूचना दी, तो थाना प्रभारी हरीशचंद्र टंडेकर और ASI मनोज मिश्रा ने कंपनी मालिकों से मिलकर “SP का आदेश है” का झूठा बहाना बनाकर उन्हें बिना वारंट के उठाने और जान से मारने का प्रयास किया। प्रधान का आरोप है कि उनके परिवार ने लड़-झगड़कर उनकी जान बचाई।

पीड़ित ने 2 वर्ष पूर्व रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, छत्तीसगढ़ में मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी लेन-देन और फर्जी निदेशक नियुक्ति के सभी दस्तावेजों के साथ शिकायत दी थी। कई बार ई-मेल और रजिस्टर्ड डाक से निवेदन किया, लेकिन ROC ने आज तक न तो जांच शुरू की और न ही कोई जवाब दिया।

🔴कंपनी के विरुद्ध _आयकर विभाग की कार्यवाही भी लंबित_ है, जिसकी पुष्टि ITAT की ऑर्डर शीट से होती है। इसके बावजूद ROC की निष्क्रियता से साफ है कि एक गरीब आदिवासी की आवाज को दबाया जा रहा है।

22 मई 2026 को कांति कुमार प्रधान ने राष्ट्रपति, NHRC, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और सुप्रीम कोर्ट को पत्र लिखकर अनुच्छेद 72 के तहत हस्तक्षेप की मांग की। इस पर 27 मई 2026 को राष्ट्रपति सचिवालय ने मामले को _मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़_ को “उपयुक्त कार्यवाही” हेतु अग्रेषित कर दिया है और कार्रवाई की सूचना सीधे प्रार्थी को देने के निर्देश दिए हैं।

🔴प्रार्थी की मांग: 

पूरे मामले की जांच CBI या SFIO से कराई जाए। कंपनी के 12 निदेशकों, TI दिपका, ASI मनोज मिश्रा और तत्कालीन SP कोरबा को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। प्रार्थी को CRPF सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। बेनामी संपत्ति जब्त कर कंपनी के बैंक खाते सीज किए जाएं। ROC छत्तीसगढ़ की 2 साल की निष्क्रियता पर विभागीय जांच हो।

62 वर्षीय कांति कुमार प्रधान ने कहा, “मैं आदिवासी हूँ, निरक्षर हूँ। इस उम्र में न्याय के लिए दर-दर भटक रहा हूँ। ROC मेरी बात नहीं सुन रहा। मेरी जान को खतरा है। न जाने कब तक जिंदा रहूँ, मरने से पहले अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ न्याय देखना चाहता हूँ।”

प्रार्थी ने कहा कि यदि राज्य सरकार ने कार्यवाही नहीं की तो वे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। फिलहाल गेंद मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ के पाले में है❗