🔴कोयला का अवैध कारोबार करने वाले कोल व्यापारी की भी अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति सफेमा के तहत कार्रवाई कर जप्त किया जाए‼️

बिलासपुर जिले से लेकर मुंगेली जिले तक कई अवैध कोल डिपो का संचालन किया जा रहा है, यह कोल व्यापारी सरकार की आंख में धूल झोंककर कम क्षमता का भंडारण का परमिशन लेकर उससे अधिक तीन से चार गुना का भंडारण करते हैं। तथा जो खदान से “ए” ग्रेड का कोयला निकलता है वह वाहन मालिक एवं ड्राइवर से सांठगांठ कर उच्च क्वालिटी का कोयला उनके वाहन से निकालकर उसमें कोयला का चूरा, सेल स्टोन या फिर काला स्टोन डस्ट का मिश्रण कर फैक्ट्री में भेजते हैं❗

🔴 जिससे फैक्ट्री के मालिक को तथा सरकार को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है, तथा कई फैक्ट्री बंद हो गई है एवं कई फैक्ट्री बंद होने के कगार में है इससे फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी बेरोजगार हो गया है, तथा फैक्ट्री मालिक कर्जे में लद गये है, जो कोल डिपो के मालिक कुछ दिन तक मजदूरी करने के लिए जाते थे, 2 जून की रोटी के लिए तड़पते थे आज वह मालिक करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति इस मिलावटी चोरी के काले हीरे के धंधे से अर्जित कर अपने आप को धनवानो की श्रेणी में ला खड़े हुए हैं इनकी गिनती शहर के बड़े कारोबारी के रूप में होती है अधिकतर कोल व्यापारी जो अवैध रूप से धंधा करते है यह छत्तीसगढ़ के नहीं है भारत के अन्य राज्यों से आकर छत्तीसगढ़ में अवैध कोयला का कारोबार कर छत्तीसगढ़ में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिए है। लेकिन यह सरकार को तथा फैक्ट्री के मालिकों को लाखों,अरबों रुपए का चूना लगा दिए हैं, अब सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार की अवैध रूप से मादक पदार्थ के कारोबार करने वाले उनके व्यापारियों की संपत्ति सफेमा के तहत कार्यवाही पर अटैक कर रही है,वैसे ही अवैध रूप से कोयला का कारोबार करके कमाई गई संपत्ति की संपूर्ण जांच कर संपत्ति को जप्त कर इनके ऊपर भी कार्यवाही किया जाए लेकिन पता नहीं सरकार क्यों शांत होकर बैठी है क्यों इनके ऊपर आंख बंद करके मेहरबानी कर रही है, एक कोयला कारोबारी का कहना है कि हम हम लोग राजनीतिक पार्टी को चंदा देते हैं हमारे भरोसे इनका कार्य चलता है शायद इनका कहना सही है तभी तो सरकार उनके अवैध काली कमाई की संपत्ति को सफेमा के तहत कार्यवाही नहीं कर रही छत्तीसगढ़ में इस अवैध कोयला के धंधे से कमाई गई संपत्ति की जांच कर आज तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है शायद इस समाचार के प्रकाशित होने के बाद शासन का इस ओर ध्यान जाए और कार्रवाई हो‼️