🔴HIGH COURT:– अवमानना याचिका कर्ता याज्ञवल्क्य मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट बिलासपुर ने लगाया पांच लाख का जुर्माना❗

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बिलासपुर 

राष्ट्रीय जगत विजन के एडिटर इन चीफ मनीशंकर पान्डेय के खिलाफ कंटेंप्ट याचिका कर्ता याज्ञवल्क्य मिश्रा के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर ने लगाया पांच लाख का जुर्माना 15दिवस के अंदर कहा जमा करने।

🔴क्या है मामला ❓

 छत्तीसगढ़ के जगत विज़न के तत्कालीन ब्यूरो चीफ मनीशंकर पाण्डेय के खिलाफ 2018 मे प्रकाशित खबर को लेकर एक अपराध सिटी कोतवाली अंबिकापुर में शिकायत करता को फटकार लगाते हुए,हाईकोर्ट एक्शन में लिया है । जिसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया है पुलिस को क्लोज़र रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर न्यायालय में जमा करने कहा था। शिकायतकर्ता याज्ञवल्य मिश्रा के खिलाफ विभिन्न थानों में कई अपराध दर्ज हुआ था। और न्यायलय में प्रकरण भी चल रहे थे पुलिस अधीक्षक, जिला सरगुजा के समक्ष शिकायतकर्ता के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5(2) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जिला सरगुजा के साथ-साथ आसपास के 58 जिलों से निष्कासित करने का थानेदार के द्वारा पुलिस अधीक्षक के यहां पेश किया था।

अपराध संख्या-317/2018 दिनांक 28.06.2018 को रद्द करने की कृपा करे, जो पुलिस स्टेशन अंबिकापुर, जिला- सरगुजा, छत्तीसगढ़ में भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 153-बी, 468, 469, 471, 500, 501, 503 और 505 के तहत दंडनीय अपराध के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ न्याय के हित में पंजीकृत है। 10.3 कि कोई अन्य राहत/आदेश जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में न्याय के हित में उचित और न्यायसंगत समझा जाए। 3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता है, क्षेत्र में विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों और विकास योजनाओं से संबंधित है। उन्हें 18-05-2018 को उक्त पत्रिका के प्रधान संपादक विजया पाठक द्वारा मासिक पत्रिका (पत्रिका) जगत विजन के ब्यूरो चीफ के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें केवल जगत विजन की मासिक पत्रिका (पत्रिका) की खबरें देने के लिए ब्यूरो चीफ के पद पर नियुक्त किया गया था, न कि जगत विजन की मासिक पत्रिका (पत्रिका) को प्रकाशित करने के लिए। शिकायतकर्ता याज्ञवल्क्य मिश्रा (अब से ‘शिकायतकर्ता’) आदतन अपराधी है और उसके खिलाफ कई पुलिस थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक, जिला सरगुजा ने शिकायतकर्ता के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5(2) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जिला सरगुजा के साथ-साथ आसपास के 58 जिलों से निष्कासि करने तत्कालीन थाना प्रभारी ने एक रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया था ।

01 मई 2018 को जगत विजन की मासिक पत्रिका (पत्रिका) में प्रकाशक द्वारा शिकायतकर्ता के आपराधिक मामले के संबंध में सबूत के साथ सरकार और अन्य समाज से संबंधित कुछ अन्य समाचार प्रकाशित किए गए थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, 01 मई 2018 को जगत विजन पत्रिका में कोई झूठी या फर्जी खबर प्रकाशित नहीं हुई थी। 28-06-2018 को, शिकायतकर्ता ने तीन व्यक्तियों, अभय सिंह, प्रधान संपादक, विजया पाठक और वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ एक लिखित शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने मई 2018 के महीने में जगत विजन पत्रिका में उसके खिलाफ फर्जी खबर प्रकाशित की है। ऐसी शिकायत के आधार पर थाना अंबिकापुर की पुलिस ने 28-06-2018 को याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 317/2018 के तहत धारा 120-बी, 153-बी, 468, 469, 471, 500,501, 503 और 505 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक पत्रकार है और उसने अपने स्थानीय समाचार पत्र में शिकायतकर्ता के आपराधिक इतिहास के बारे में रिपोर्ट की है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता था क्योंकि पत्रिका की सभी सामग्री / अध्याय, तथ्यों के साथ-साथ शिकायतकर्ता के आपराधिक रिकॉर्ड को सत्यापित करने के बाद प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किए गए थे। दरअसल याचिकाकर्ता को 18-05-2018 को प्रधान संपादक विजया पाठक द्वारा जगत विजन की मासिक पत्रिका (पत्रिका) का ब्यूरो चीफ कानूनी तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्हें सिर्फ जगत विजन की मासिक पत्रिका (पत्रिका) की खबरें देने के लिए नियुक्त किया गया था, जगत विजन की मासिक पत्रिका (पत्रिका) प्रकाशित करने के लिए नहीं। पत्रिका याचिकाकर्ता की नियुक्ति से पहले 01.05.2018 को प्रकाशित हुई थी, इसलिए याचिकाकर्ता की अपराध संख्या 317/2018 के रूप में दर्ज आपराधिक मामले में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आगे दलील दी कि शिकायतकर्ता ने तत्कालीन गृहमंत्री की कार में आग लगा दी थी।

उस समय गृह मंत्री राम विचार नेताम थे। और विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, जो अनुलग्नक पी/5 से स्पष्ट है। मुख्य प्रकाशक ने शिकायतकर्ता के आपराधिक मामले के साथ-साथ अन्य सामग्री की पुष्टि करने के बाद राज्य में अवैध गतिविधियों में शामिल कुछ व्यक्तियों के खिलाफ ऐसी विभिन्न अवैध गतिविधियों को प्रकाशित किया था। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को शुरू में उनके और अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन अंबिकापुर में दर्ज एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब उन्हें इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की। प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की कार्रवाई अवैध, त्रुटिपूर्ण और कानून के प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए दिनांक 28-06-2018 की एफआईआर अवैध, त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। इसलिए यह याचिका। 4. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि 5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। 5. आदेश पत्रों से यह पता चलता है कि वर्तमान मामले में कोई अंतरिम राहत आदेश पारित नहीं किया गया है। 6. वर्तमान मामले की जांच की स्थिति के बारे में विद्वान राज्य सरकार केअधिवक्ता से पूछे गए प्रश्न पर, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 153-बी, 468, 469, 471, 500, 501, 503 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, यह कहा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा 11.06.2024 को एक समापन रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसे सक्षम न्यायालय को भेजा जाना है। वर्तमान में भेजा जा चुका है।

6. उपरोक्त के मद्देनजर, जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय, के समक्ष सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संबंधित पुलिस अधीक्षक इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। 7. उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, सीआरएमपी का निपटारा किया जाता है। एसडी/- एसडी/- जस्टिस (रविन्द्र कुमार अग्रवाल) (रमेश सिन्हा) मुख्य न्यायाधीश