🔴CG:–शहर के हृदय स्थल से बेशकीमती जमीन गायब

🔴अब बन गया मॉल

कोरबा

🔴शहर में बड़े पैमाने पर जमीन की अफरा तफरी चल रही है. ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है. जिसमें सरकारी दस्तावेजों में काटछांट कर न सिर्फ भूस्वामी का नाम बल्कि जमीन को ही गायब कर दिया गया. भूस्वामी अपनी जमीन के लिए राजस्व विभाग का चक्कर काटती रही. आखिरकार पुलिस से शिकायत कर दी. मामले में पुलिस ने जुर्म दर्ज कर विवेचना शुरू की है. मगर अब तक इस मामले में कोई रिजल्ट नही आया प्रार्थीया परिवार आज भी बिल्डरों और प्रशासनिक अधिकारियों के दांव पेंच पर बसे हुए हैं। आखिर कौन है पाम मॉल बनाने कंपनी श्री कृष्ण बिल्डकॉन डायरेक्टर जिन्होंने भू-संबंधी दस्तावेजों में काटछांट करवाई , और जिनके खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज है, जिसकी विवेचना में जुटी पुलिस।  

🔴खास रिपोर्ट में देखिए VIDEO….

🔴दरअसल दीपका थानांतर्गत आवास क्रमांक बीवन / 77 ऊर्जानगर गेवरा में अरूणिमा सिंह निवास करती है, उनके नाम पर ट्रांसपोर्ट नगर पावर हाउस रोड में खसरा नंबर 663/3 कुल रकबा 10 डिसमिल जमीन स्थित था. वे वर्ष 2017 में बाउंड्रीवाल निर्माण के लिए जमीन में पहुंची. इस दौरान जमीन गायब मिली. उन्होंने राजस्व विभाग से भूमि की जानकारी ली तो खसरा नंबर ही गायब मिला. जब कलेक्ट्रेट स्थित नकल शाखा से जमीन संबंधी जानकारी ली गई तो नक्शा गायब होने की बात कही गई. इस संबंध में 13 जुलाई 2020 को कोरबा एसडीएम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया. तब कहीं जाकर स्थल निरीक्षण के लिए राजस्व निरीक्षक व तत्कालिन हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे, लेकिन वे भी खानापूर्ति कर लौट गए. भूस्वामी ने दस्तावेजों के संबंध में जानकारी एकत्रित की. इस दौरान दस्तावेजों से काटछांट की बातें सामने आई. वह लगातार अपनी जमीन को वापस पाने विभाग का चक्कर काटती रही. हदतो तब हो गई, जब उसे अलग अलग जवाब मिलता रहा. भूस्वामी ने शिकायत पुलिस से कर दी. पुलिस ने धारा 420, 465, 467, 468 व. 471 का अपराध पंजीबद्ध किया। काफी समय तक इंतजार करने के बाद पिडिता को इंसाफ नही मिला तो वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक शिकायत पत्र लिखा 

क्या है शिकायत पत्र में देखते हैं…

श्री नरेंद्र मोदी

माननीय प्रधानमंत्री

भारत सरकार साउथ ब्लॉक, राइसेना हिल,नई दिल्ली-110011

विषयः- कोरबा पुलिस व प्रशासन समेत प्रदेश के अधिकारियों व अन्य आरोपी व्यक्तियों द्वारा मेरी भूमि की हेरा फेरी करने, शिकायत पर कार्यवाही करने के बजाय मुझे व मेरे परिवार को प्रताड़ित करने नौर शिकायत वापस लेने का दबाव बनाने, व मेरे बच्चों के भविष्य से खेलवाड करने की शिकायत पर नख्त कार्यवाही कर दंडित करने के संबंध में शिकायत पत्र।

🔴मैं अरुणिमा सिंह, उम्र लगभग 50 वर्ष, पिता स्व. रामगुलाम दुबे, पति श्री महेंद्र सिंह, पताः- बी1/77 ऊर्जा नगर गेवरा प्रोजेक्ट, तहसील दीपका, जिला कोरबा (छ.ग.) पिन कोड:-495452 की निवासी

उपरोक्त विषय में आपके समक्ष निम्न बातें रखना चाहती हूँ:-

1. वर्ष 1991 में दिनांक 12/03/1991 को मेरे पिता स्व. रामगुलाम दुबे द्वारा ग्राम कोरबा, तहसील कोरबा व जिला कोरबा में अमरनाथ झा से खसरा क्रमांक 663/3, रकबा 0.0038 हेक्टेयर अर्थात 10 डिस्मिल् को क्रय किया गया था जिसकी चौहद्दी राजस्व विभाग ने ही बनाई थी और उस चौहद्दी के अनुसार हम अपनी भूमि पर पूर्व दिशा में पॉवर हाउस रोड से लगी भूमि पर घेरा बना कर काबिज़ थे। मेरे पिता जी के मृत्यु उपरांत उक्त भूमि विरासतन हक से मेरे नाम पर आई जिसको की मैंने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए बचा के रखा था।

2. वर्ष 2017 में मैंने उक्त भूमि पर बाउंड्री बना कर उसका सीमांकन करवा कर रेखांकित करवाना चाहा तब मैंने तहसील कार्यालय से दिनांक 06/10/2017 को फॉर्म बी- प्राप्त किया लेकिन यह मेरे पिता द्वारा क्रय की गयी भूमि नही थी मुझे गुमराह करने के लिए खसरा क्रमांक 663/3 की जगह 363/3 में मेरे पिता जी का नाम चढ़ा दिया गया था।

3. हमारे असल खसरे की जानकारी का कुछ पता नहीं चल रहा था तब दिनांक 23/04/2018 को भुइयाँ एप के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज़ में हमारे असल खसरा नंबर 663/3 में मेरे नाम श्रीमती अरुणिमा सिंह को मात्र ” श्रीमतीरू” एवं पिता जी के नाम स्व. रामगुलाम को मात्र “रा” कर दिया गया था और ऑनलाइन भईया एप से मेरी भूमि खसरा क्रमांक 66/3 के नक्शे को

भी विलोपित कर दिया गया था यह सारी घटना पूरे कोरबा राजस्व विभाग के कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रही थी।

4. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए मैंने अपनी भूमि का सीमांकन करवाने का निर्णय लिया और संबंधित विभाग मेरे बकाया संपूर्ण भू कर को बैंक चालान के माध्यम से दिनांक 20/08/20 को अदा किया।

5. जब भूमि के सीमांकन के आवेदन के लिए मैंने तहसील कोरबा से मेरे भूमि के दस्तावेज़ की सत्यापित प्रति निकालनी चाही तब यह पाया की मेरे बिना आवेदन किये ही बिना की प्रकरण चलाये मेरे नाम से किये छेड़ छाड़ को ठीक कर दिया गया और बिना सीमांकन के नक्शा भी बना दिया गया है जो मुझे तहसील कार्यालय कोरबा से दिनांक 20/08/20 को प्राप्त हुआ। यह सब देख कर मुझे मेरे साथ किये गए बहुत बड़े फ़र्जीवाडे का अंदेशा हुआ। जिसके बाद मैंने बिना देरी किये अपनी भूमि के सीमांकन के लिए आवेदन न्यायालय तहसीलदार कोरबा के समक्ष दिनांक 20/08/20 को प्रस्तुत किया।

6. आवेदन करने के करीब डेढ़ माह बाद कोरबा राजस्व विभाग के राजस्व निरीक्षक चक्रधर सिंह सिदार व उनके दल द्वारा सीमांकन शुरू किया गया एवं बहुत टाल मटोल करने के बाद भी की सही जवाब उक्त सीमांकन दल द्वारा हमे नहीं दिया गया तथा दिनांक 29/09/2020 को न्यायालय तहसीलदार कोरबा के समक्ष सीमांकन प्रतिवेदन पेश किया गया जिसमे यह लिख कर दिया गया की ” भूमि के तीन तरफ का मिलान किया गया लेकिन पूर्व में पॉवर हाउस रोड का मिलान नही होता है क्युकी रोड और भूमि क्रमांक 663/3 के मध्य खसरा क्रमांक 340/3 आता है” जिसके भूस्वामी श्री नारायण भाई पटेल व श्री मणिलाल पटेल हैं। यह पूरा प्रतिवेदन झूठ था क्युकी हमारी चौह‌द्दी में आस पास या किसी भी दिशा में नारायण भाई पटेल नामक किसी व्यक्ति की भूमि नही दर्शायी गयी है।

7. तब मुझे किसी से पता चल की पाम माल के निर्माण में भूमि का बड़ा घोटाला पाम माल बनाने वाली कंपनी श्री कृष्ण बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड व राजस्व अधिकारियों ने किया है और यह वही जगह थी जहाँ मेरी भूमि थी। तब मैंने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी उप अभियंता (भवन निर्माण) नगर पालिका निगम कोरबा से प्राप्त की जिसमे श्री विजय बुधिया द्वारा संभाग आयुक्त महोदय बिलासपुर संभाग को उसकी भूमि पाम माल वालो द्वारा अवैध रूप से हड़प लेने, सरकारी जमीन पर कब्ज़ा कर लेने व बड़े स्तर पर राजस्व चोरी करने जैसे गंभीर अपराधों को पाम माल बनाने वाली कंपनी श्री कृष्ण बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये जाने की शिकायत की गयी थी जिस पर श्रीमान संभाग आयुक्त बिलासपुर संभाग द्वारा कॉलेक्टर कोरबा व आयुक्त महोदय नगर पालिका निगम कोरबा को तत्काल पाम माल का अवैध निर्माण रोकने के लिए आदेशित किया व संभाग आयुक्त कार्यालय बिलासपुर को की गयी कार्यवाही की जानकारी से अवगत करवाने हेतु आदेशित किया था।

8. इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने एक लिखित शिकायत मय दस्तावेज़ थाना प्रभारी कोतवाली कोरबा को दे कर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एक एफ आई आर दर्ज करवाई जिसका अपराध क्रमांक 1085/2020, धारा 420,465,467,468,471 के तहत दिनांक 22/12/2020 को दर्ज

किया गया था। मैंने खुद के विवेक से काम लेते हुए यह एफ आई आर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध दर्ज करवाई थी ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी न हो और पुलिस अपनी जाँच करने के बाद आरोपी को गिरफ्तार करे। इस एफ आई आर की जाँच में पुलिस ने दस्तावेज़ो से कूट रचना को सत्य पाया व भूमि की हेरा फेरी की बात को भी सही बतलाया एवं अन्य विवरण विवेचना के संबंध में दिये।

9. यह भूमि हेरा फेरी का कोरबा ज़िले में पहला ऐसा मामला था जिसने ज़िला प्रशासन से भू माफियाओं की सांठ गाँठ को प्रमाण सहित सामने ला कर रखा था जिसकी वजह से कई अखबारों में खबरे ज़ोर शोर से चलाई गई थी। लेकिन एक खबर यह भी रही की अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध किये गए एफ आई आर पर पटवारी चक्रधर सिंह सिदार द्वारा जमानत याचिका कोरबा जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया जो की न्यायाधीश महोदय द्वारा इस बात को बड़ी अच्छी तरह दर्शाते हुए किया गया की जब पुलिस द्वारा किसी को आरोपी अब तक बनाया ही नही गया तो जमानत किस बात की, यह ऑर्डर पूरी तरह पटवारी चक्रधर सिंह सिदार की इस पूरी गड़बड़ी में शामिल होने की बल दे रही थी।

10. जब पटवारी को जमानत न मिले और पुलिस द्वारा पूछ ताछ के लिए उस बुलाया गया तो उसने अपने पटवारी संघ का सचिव होने का फायदा उठा कर धरना प्रदर्शन शुरु किया (तो क्या किसी अपराध का आरोपी धरना प्रदर्शन करके अपना अपराध छुपा सकता है)।

11. इस धरना प्रदर्शन को कार्यालय जिला कॉलेक्टर कोरबा ने जबरदस्ती तूल दिया और हमसे बिना पत्राचार किये पूरे भूमि हेर फिर के मामले पर एक समिति बना कर जाँच का हवाला देते हुए पटवारी चक्रधर सिंह सिदार द्वारा फोन करवा कर ये कहने को कहा की महोबिया मैडम पाम माल वाले मैटर में आपको याद की हैं, तो आप तत्काल मैडम के कार्यालय आ जाइये” (आई ए एस प्रियंका ऋषि महोबिया, जो तत्कालीन जिला अपर कॉलेक्टर के रूप में पदस्थ) ऐसा कह कर मेरे बेटे अंकित को फोन पर धोखे से बिना किसी सूचना या समंस के बुला लिया। वहाँ पहुँचने पर उसके साथ चक्रधर सिंह सिदार, तहसिल्दार कोरबा सुरेश साहू, अनुविभागीय अधिकारी सुनील नायक व अन्य उपस्थित अधिकारियों द्वारा बहुत बुरी तरह से दुर्व्यवहार किया गया और यहाँ तक गाली गलौच भी की गयी तथा मेरी तबियत ठीक न होने के बाद भी मुझे दबाव डाल कर कार्यालय में बुलवाया गया, जहाँ पहुँचने पर मुझसे, मेरे पति श्री महेंद्र सिंह व मेरे बेटे को छः घंटो तक एक कमरे में बंद करके एफ आई आर वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया और डराया धमकाया गया साथ ही मेरे लिए बहुत ही बुरे शब्द इस्तेमाल करके कहा गया की ” तुम लोगों की जात ही ऐसी है, बड़ा आदमी बड़ा पैसा देख के लोगों को फसाती हो” तथा मेरे बेटे के सर पे भी चोट के निशान थे जिसकी सूचना पुलिस व अन्य लोगो को देने पर किसी ने भी कार्यवाही नहीं की, इस पूरे मामले को जिला कॉलेक्टर मूक दर्शक बन कर देखती रही और इस मामले पर हमारे दिये शिकायत पर कोई कार्यवाही कॉलेक्टर आई ए एस किरण कौशल द्वारा नही की गयी।

12. जब हमे डरा धमका कर भी बात न बनी तो पटवारी व उसके साथियों ने फिर से 25/3/2021 को धरना प्रदर्शन शुरू किया जब की कार्यालय कॉलेक्टर कोरबा ‌द्वारा कोरोना महामारी की

रोक थाम हेतु ऐसे किसी भी आयोजन पर प्रतिबंध थी तथा उलंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश स्वयं कॉलेक्टर कोरबा ने दिये थे लेकिन उक्त पटवारी संघ व किसी भी धरना कर्म वालों पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पुरे मामले में कॉलेक्टर कोरबा की उदासीनता और पटवारी एवं अन्य अम्लों को मनमानी करने से न रोकना श्रीमती किरण कौशल की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है।

13. जब पुलिस ने दबाव में आ कर कार्यवाही बंद कर दी तो मैंने अपने बेटे अंकित से एक अनुसमारक पत्र पुलिस अधीक्षक कोरबा को दिलवाया और कार्यवाही आगे बढ़ाने की प्रार्थना की। जिसके बाद भी कार्यवाही को आगे बढ़ा कर गिरफ्तारी नहीं की गयी।

14. दिनांक 15/04/2021 को पटवारी चक्रधर सिंह सीदार द्वारा ‌द्वितीय जमानत याचिका ज़िला एवं सत्र न्यायालय कोरबा में लगाई जिसमे केस डायरी अवलोकन के बाद न्यायाधीश कु. संघपुष्पा भतपहरी जी ने यह बताते हुए खारिज किया की केस डायरी अवलोकन से अपराध का होना स्पष्ट है तथा पटवारी चक्रधर सिंह सिदार द्वारा ही सारी छेड़ छाड़ की गयी है और उसे ही आरोपी संयोजित कर जाँच जारी रखी जाए लेकिन पुलिस ने इतना होने के बाद भी उक्त पटवारी को गिरफ्तार न करते हुए उस सबूत नष्ट करने का पूरा मौका दिया जो पुलिस की सांठ गाँठ को आरोपी से दर्शा रहा था।

15. इस आदेश के बाद पुलिस द्वारा कार्यवाही न होता देख कर मैंने कलेक्टर कोरबा श्रीमती रानु साहू को पत्र फिर से दिनांक 07/02/2022 को प्रेषित किया जिसमे सारी बातों को रखते हुए मैंने पटवारी को निलंबित करने की मांग रखी लेकिन उसपर कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

16. दिनांक 07/02/2022 को ही मेरे बेटे द्वारा मैंने दोबारा अनुसमारक पत्र पुलिस अधीक्षक कोरवा को व्यक्तिगत रूप से मिल कर देने के लिए भेजा तब कोरबा के पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल आई पी इस ने मेरे बेटे से बुरा व्यवहार करते हुए कहा तुम साले न जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हो भिखारी कहीं के” ऐसा कह कर अपमानित किया और वहाँ से भगा दिया जिसके बाद तो कार्यवाही पूरी तरह से बंद कर दी गयी। इससे पुलिस विभाग की आरोपियों के साथ मिले होने की बात पक्की होती नजर आती है।

17. इतने के बाद भी हमने कॉलेक्टर जन चौपाल में एक बार फिर आवेदन किया की हमारी एफ आई आर पर जाँच की जाए और सारे सबूत मय दस्तावेज़ कलेक्टर कोरबा श्रीमती रानु साहू को मिल कर और अच्छी तरह समझा कर दिया, लेकिन उसपर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी। अब तो हमने कोरबा प्रशासन और छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से सारी उम्मीदें ही खत्म कर दी और अन्य संबंधित विभागों में अपनी शिकायत दर्ज करवाने का निर्णय लिया।

18. दिनांक 22/9/2022 को मेरे बेटे अंकित द्वारा मैंने रायपुर स्थित निदेशक भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के निदेशक को सारी समस्या बता कर पत्र दिलवाया लेकिन कोरबा जिला प्रशासन जैसे ही यहाँ भी की कार्यवाही नहीं की गयी।

19. जब न्याय मिलने की उम्मीद खतम होने लगी तो हमने पटवारी चक्रधर सिंह सिदार द्वारा फ़र्जी सीमांकन के आदेश को चुनौती देते हुए कलेक्टर कोरबा के समक्ष पुनिरीक्षण आवेदन

प्रस्तुत किया जिसमें पारित आदेश में कलेक्टर कोरबा द्वारा माना गया है की उक्त सीमांकन फ़र्ज़ी था। तथा दिनांक 01/12/2022 के पहले के सभी आदेशों को निरस्त कर दिया गया।

20. इस आदेश के बाद हमने मय दस्तावेज़ प्रवर्तन निदेशालय को एक शिकायत की जिसपर संज्ञान लेते हुए गड़बड़ी का होना पाया गया और पाम माल के समस्त निदेशकों पर छापेमार कार्यवाही कर सभी को बयान देने का नोटिस प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिया गया लेकिन पटवारी चक्रधर सिंह सिदार द्वारा उस नोटिस पर भी जमानत याचिका उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और बयान देने के लिए वह हाज़िर न हुआ, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय द्वारा भी उस गिरफ्तार नहीं किया गया और बाद में जाँच से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी गयी ना ही आगे की जाँच की गयी।

21. कुछ समय के बाद दिनांक 05/08/2023 को कोतवाली थाना कोरबा में एक अपराध शिकायतकर्ता राकेश विश्वकर्मा द्वारा मनीलाल पटेल व अन्य के विरुद्ध दर्ज करवाया गया जिसका अपराध क्रमांक, 464/2023 व धारा 34,420 था। इसमें यह शिकायत की गयी थी की किसी और की भूमि को अपना बता कर पटेल बंधुओं द्वारा राकेश विश्वकर्मा को बेच दी गयी जिसका खसरा क्रमांक 340/3 था और यह वही ज़मीन थी जिसे मेरी ज़मीन और पॉवर हाउस रोड के मध्य पटवारी चक्रधर सिंह सिदार ने सीमांकन प्रतिवेदन में 2020 में दर्शाया था जिसका मतलब चढ़ाया गया नक्शा और पूरी कार्यवाही फ़र्ज़ी थी और कोरबा कॉलेक्टर ke संज्ञान में थी तथा उन्होंने आरोपियों का पूरा साथ दिया।

22. दिनांक 09/03/2024 को मैंने फिर एक पत्र समस्त बातों को रखते हुए मय दस्तावेज़ कलेक्टर कोरबा श्री अजीत वसंत आई ए एस को अपने बेटे अंकित के द्वारा दिलवाया लेकिन उसपर भी किसी तरह की कार्यवाही नही की गयी और हमे बिना न्याय के दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया गया है।

उपरोक्त सभी बिंदुओं से कोरबा ज़िला प्रशासन, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग व अन्य लोगों की सांठ गाँठ से हमारी जमीन को हड़प लिया गया और मेरे बच्चों की पढ़ाई पैसों के अभाव में छूट गयी और वह अब बेरोजगार है जिसके पूरे जिम्मेदार शासन और प्रशासन हैं। अतः महोदय जी से मैं निम्न निवेदन करती हूँ:-

1. मेरी भूमि की हेरा फेरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

2. पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करें।

3. मुझे और मेरे परिवार को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें।

4. मेरे बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करें।

5. मेरी भूमि के कागजात में बदलाव करने वालों पर सख्त से सख्त कार्यवाही करें।

6. मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करें।

7. प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को जाँच आगे बढ़ाने व दोषियों पर कार्यवाही करने के लिए कृपया निर्देशित करें।