🔴छत्तीसगढ़ के जगत विज़न के ब्यूरो चीफ मणी शंकर पाण्डेय के खिलाफ शिकायतकर्ता को हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए,

🔴पुलिस अधीक्षक को तीन सप्ताह में क्लोज़र रिपोर्ट जमा करने का आदेश

बिलासपुर 

छत्तीसगढ़ के जगत विज़न के तत्कालीन ब्यूरो चीफ मनीशंकर पाण्डेय के खिलाफ 2018 मे प्रकाशित खबर को संज्ञान मे लेते हुए शिकायत करता को फटकार लगाते हुए,हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है. जिसके बाद कोर्ट के आदेश दिया है पुलिस क्लोज़र रिपोर्ट तीन सप्ताह के अंदर जमा करे । शिकायतकर्ता याज्ञवल्य मिश्रा आदतन अपराधी है। और उसके खिलाफ कई पुलिस थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक, जिला सरगुजा ने शिकायतकर्ता के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 5(2) के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जिला सरगुजा के साथ-साथ आसपास के 58 जिलों से निष्कासित भी करने का जिलाबदर की अनुशंसा तत्कालीन थानेदार ने पुलिस अधीक्षक से किया था ।

01 मई 2018 को जगत विजन की मासिक पत्रिका (पत्रिका) में प्रकाशक द्वारा शिकायतकर्ता के आपराधिक मामले के संबंध में सबूत के साथ सरकार और अन्य समाज से संबंधित कुछ अन्य समाचार प्रकाशित किए गए थे। याचिकाकर्ता के अनुसार, 01 मई 2018 को जगत विजन पत्रिका में कोई झूठी या फर्जी खबर प्रकाशित नहीं हुई थी। 28-06-2018 को, शिकायतकर्ता ने तीन व्यक्तियों, अभय सिंह, प्रधान संपादक, विजया पाठक और वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ एक लिखित शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने मई 2018 के महीने में जगत विजन पत्रिका में उसके खिलाफ फर्जी खबर प्रकाशित की है। ऐसी शिकायत के आधार पर थाना अंबिकापुर की पुलिस ने 28-06-2018 को याचिकाकर्ता के साथ-साथ अन्य सह-आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 317/2018 के तहत धारा 120-बी, 153-बी, 468, 469, 471, 500,501, 503 और 505 भारतीय दंड संहिता के तहत दंडनीय अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज की। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एक पत्रकार है और उसने अपने स्थानीय समाचार पत्र में शिकायतकर्ता के आपराधिक इतिहास के बारे में रिपोर्ट की है। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि पत्रिका की सभी सामग्री / अध्याय, तथ्यों के साथ-साथ शिकायतकर्ता के आपराधिक रिकॉर्ड को सत्यापित करने के बाद प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किए गए थे। दरअसल याचिकाकर्ता को 18-05-2018 को प्रधान संपादक विजया पाठक द्वारा जगत विजन की मासिक पत्रिका (पत्रिका) का ब्यूरो चीफ कानूनी तौर पर नियुक्त किया गया था। उन्हें सिर्फ जगत विजन की मासिक पत्रिका (पत्रिका) की खबरें देने के लिए नियुक्त किया गया था, जगत विजन की मासिक पत्रिका (पत्रिका) प्रकाशित करने के लिए नहीं। पत्रिका याचिकाकर्ता की नियुक्ति से पहले 01.05.2018 को प्रकाशित हुई थी, इसलिए याचिकाकर्ता की अपराध संख्या 317/2018 के रूप में दर्ज आपराधिक मामले में कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने आगे दलील दी कि शिकायतकर्ता ने तत्कालीन वकील की कार में आग लगा दी थी।

🔺याज्ञवल्य मिश्रा

गृह मंत्री श्री राम विचार नेताम की शासकीय वाहन को जलाने एवं लूटपाट सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, जो अनुलग्नक पी/5 से स्पष्ट है। मुख्य प्रकाशक ने शिकायतकर्ता के आपराधिक मामले के साथ-साथ अन्य सामग्री की पुष्टि करने के बाद राज्य में अवैध गतिविधियों में शामिल कुछ व्यक्तियों के खिलाफ ऐसी विभिन्न अवैध गतिविधियों को प्रकाशित किया था। इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता को शुरू में उनके और अन्य के खिलाफ पुलिस स्टेशन अंबिकापुर में दर्ज एफआईआर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जब उन्हें इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत एफआईआर को रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत वर्तमान याचिका दायर की। प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 की कार्रवाई अवैध, त्रुटिपूर्ण और कानून के प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए दिनांक 28-06-2018 की एफआईआर अवैध, त्रुटिपूर्ण और कानून के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। इसलिए यह याचिका। 4. दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता ने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्क का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि 5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है। 5. आदेश पत्रों से यह पता चलता है कि वर्तमान मामले में कोई अंतरिम राहत आदेश पारित नहीं किया गया है। 6. वर्तमान मामले की जांच की स्थिति के बारे में विद्वान राज्य अधिवक्ता से पूछे गए प्रश्न पर, जिसके लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी, 153-बी, 468, 469, 471, 500, 501, 503 और 505 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, यह कहा गया है कि जांच अधिकारी द्वारा 11.06.2024 को एक समापन रिपोर्ट तैयार की गई है, हालांकि, इसे सक्षम न्यायालय को नहीं भेजा गया है।

🔴 उपरोक्त के मद्देनजर, जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय, यदि कोई हो, के समक्ष सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करें। संबंधित पुलिस अधीक्षक इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

🔴उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, सीआरएमपी का निपटारा किया जाता है।

🔴निष्कर्षः

यह मामला पत्रकारिता की स्वतंत्रता और कानून के तहत जिम्मेदारी के बीच के संवेदनशील संतुलन को लेकर सामने आया है। जहाँ एक ओर पत्रकारों को सच्चाई और तथ्य को उजागर करने का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर समाज में अफवाहों और झूठी जानकारी को फैलने से रोकने के लिए भी कड़ी निगरानी रखना जरूरी है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के इस आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि जांच अधिकारियों द्वारा मामले की सटीक और निष्पक्ष जांच नहीं की जाती है, तो अदालत उन पर कार्रवाई कर सकती थी।