🔴पिता नहीं पहुंचा पेशी में तो बेटे को भेजा जेल,
🔴दंडित एसडीएम को हाईकोर्ट से राहत नहीं❗

बिलासपुर
सरकारी जमीन पर बने एक मकान के अतिक्रमण के मामले में पेशी पर न पहुंचने की जानकारी देने गए व्यक्ति को जेल भेजने के विवाद में हाईकोर्ट ने सत्र न्यायालय के मुआवजा आदेश को सही ठहराया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) के आदेश के खिलाफ दायर अपील को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने खारिज करते हुए पीडित को 25 हजार रुपये मुआवजा देने के आदेश को बरकरार रखा है।

तखतपुर के जोरापारा निवासी श्रमिक साधराम सतनामी के पिता, जोतराम सतनामी ने सरकारी जमीन पर मकान बनाया था। इसे अतिक्रमण मानते हुए तत्कालीन एसडीओ राजस्व कोटा ने आदेश जारी किया और 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। सुनवाई की तारीख पर बीमार होने के कारण जोतराम अदालत नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसने अपने बेटे साधराम को एसडीएम कोर्ट में बीमारी की सूचना देने के लिए भेजा।

जब साधराम ने अदालत में अपने पिता की अनुपस्थिति का कारण बताया, तो एसडीएम ने उसे ही 15 दिनों के लिए जेल भेजने का आदेश दे दिया। इस घटना के बाद साधराम ने सिविल कोर्ट में मामला दायर किया। इस पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) ने सुनवाई करते हुए साधराम को 25 हजार रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।

एसडीएम आशुतोष अवस्थी जो अब अपर कलेक्टर के पद पर हैं, ने एडीजे के इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। जस्टिस राकेश मोहन पांडेय ने सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे के फैसले को उचित ठहराया और एसडीओ की अपील को खारिज कर दिया❗